एक्सपोर्र्ट्स कॉन्क्लेव: सिद्धार्थ नाथ सिंह बोले- अब यूपी मॉडल पर बनती हैं दिल्ली में नीतियां

दरअसल, आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शृंखला में देशभर में वाणिज्यिक सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर एमएसएमई मंत्री ने कहा कि निर्यातक देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का वो हिस्सा है, जिसे आज तक सम्मान नहीं मिला। अब सरकार निर्यातकों को पहचान वापस दिला रही है। साल 2016-17 में देश के निर्यात में 4.5 फीसदी की गिरावट आई थी, लेकिन सरकार की बेहतर नीतियों का नतीजा है कि कोरोना काल में भी 1.31 लाख करोड़ रुपये का अधिक निर्यात कर 5.52 फीसदी ऊंची छलांग लगाई गई है। आज उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में हिस्सेदारी निभाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश की रेंकिंग 12 हुआ करती थी जो अब दूसरे नंबर पर है।

इस मौके पर विदेश व्यापार महानिदेशालय के उप निदेशक नीतीश सूरी, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव बंसल, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम एसोसिएशन के अध्यक्ष सीपी शर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र सिंह, एडीएम वंदिता श्रीवास्तव सहित कई अधिकारी और निर्यातक मौजूद रहे।

जिले की नई पहचान बनी : डॉ. महेश शर्मा
इस मौके पर सांसद डॉ. महेश  शर्मा ने कहा कि देश के नक्शे में जिले की नई पहचान बनी है। जेवर में दिल्ली से ढाई गुना बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से इसकी कनेक्टिविटी निर्यात की राह आसान बनाएगी। चिल्ला एलिवेटेड रोड बनने के बाद अक्षरधाम से जेवर तक बिना रुके सफर किया जा सकेगा। वहीं, जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि जब तक औद्योगिक विकास को बढ़ावा नहीं मिलेगा, तब तक प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या का सपना पूरा नहीं हो सकता। प्रदेश सरकार इस दिशा में बेहतर काम कर रही है। नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर (एनएईसी) के चेयरमैन ललित ठुकराल ने कहा कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित हो रहे अपैरल पार्क में 125 निर्यातक इकाइयों से नए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। उपायुक्त उद्योग अनिल कुमार ने कहा कि निर्यात से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी।  

‘सरकारी नीतियां अच्छी, क्रियान्वयन नहीं होता’
आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव बंसल ने निर्यातकों की समस्या को उठाया। उन्होंने कहा कि देश के निर्यात में 40 फीसदी हिस्सेदारी यूपी की है। इसमें भी 30 फीसदी एमएसएमई सेक्टर की भागीदारी है। सरकार नीतियां तो अच्छी बना रही है, लेकिन इनका क्रियान्वयन न होने से निर्यातक परेशान हैं। नए उद्योग कितने लगे इसकी बात तो सब करते हैं, लेकिन पुराने कितने बंद हुए इसका कहीं जिक्र नहीं है। ड्रॉ बैक, आईजीएसटी रिटर्न, रोडटेप के रिफंड में कई अड़चनें हैं। संगठन इन समस्याओं को हर मंच पर उठा रहा है।

मंत्री ने अग्निशमन अधिकारी को किया तलब
कार्यक्रम के दौरान उद्यमियों ने उद्योगों को अग्निशमन विभाग से एनओसी जारी होने में देरी की समस्या से एमएसएमई मंत्री को अवगत कराया। मंत्री ने तत्काल मुख्य अग्निशमन अधिकारी को फोन लगवाया। अधिकारी ने लखनऊ में होने का हवाला दिया, जिसके बाद उन्हें सोमवार को तलब किया गया है।