उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नई रणनीति बनाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को परीक्षण क्षमता को बढ़ाने का निर्देश दिया। इनमें मांग पर जांच (टेस्टिंग ऑन डिमांड), राष्ट्रीय राजधानी के सीमा के इलाकों और बड़े निर्माण स्थलों पर जांच करना शामिल है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में तय हुआ कि राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग, ट्रेसिंग तथा ट्रीटमेंट की सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार टेस्टिंग ऑन डिमांड की सुविधा और एक हेल्पलाइन नंबर जल्द जारी किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर कॉल करके टेस्ट की बुकिंग कर अपने घर पर जांच की सुविधा का लाभ ले सकेगा।
पहले चरण में टेस्टिंग ऑन डिमांड सुविधा का लाभ बुजुर्गों, महिलाओं तथा बच्चों को दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में राज्यपाल ने अधिकारियों को औपचारिकताएं पूरी करने और और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने के लिए कहा। वहीं इस हेल्पलाइन नंबर के जरिये लोग नजदीकी जांच केंद्र में भी टेस्ट के लिए बुकिंग करवा सकेंगे।
इन लोगों को एक तय टाइम दिया जाएगा ताकि इन्हें लाइन में न लगना पड़े। पिछले दिनों में राजधानी में अचानक कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और अधिकारियों का मानना है कि संक्रमण को केवल अधिक जांच तथा स्रोत का पता लगाने की रणनीति से काबू किया जा सकता है।
उपराज्यपाल ने बैठक के दौरान दिल्ली की सीमाओं पर जांच सुविधा स्थापित करने का भी निर्देश दिया ताकि संक्रमण के लक्षण वाले लोगों की जांच की जा सके। राजधानी आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को अपनी कोरोना जांच करवाना अनिवार्य होगा। जो एनसीआर से दिल्ली में काम करने आते हैं अगर वो चाहें तो अपनी जांच करवा सकते हैं। इसके अलावा अंतरराज्यीय बस अड्डों पर जांच की सुविधा दी जाएगी जहां प्रवासी मजदूर अपनी जांच करवा सकेंगे।
उपराज्यपाल ने बाद में एक ट्वीट में कहा कि बदले हुए हालात में टेस्टिंग, ट्रेसिंग तथा ट्रीटमेंट की सुविधा को और ज्यादा मजबूत करना बेहद जरूरी है। इस दौरान हॉट स्पॉट, कंटेंमेंट जोन तथा ग्रामीण क्षेत्रों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। पिछले सप्ताह ही दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि प्रतिदिन 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार लोगों की कोरोना जांच की जाए।