पीएम मोदी के ऐलान के बाद भी एक इंच नहीं बढ़ा एफएनजी का काम

इसके बाद इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या तय कर अधूरे कामों को पूरा कराने की जिम्मेदारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की हो गई, लेकिन प्रस्ताव के बाद केंद्र सरकार की तरफ से काम शुरू कराना तो दूर की बात है। एनएच का नंबर भी तय नहीं हो सका। 

प्राधिकरण चेयरमैन की तरफ से दो बार रिमाइंडर भी भेजा जा चुका है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। प्राधिकरण की तरफ से यह भी पूछा जा चुका है कि अगर इसे नेशनल हाइवे का दर्जा न देने का मन हो तो स्पष्ट करें, ताकि अधूरे कामों को प्राधिकरण खुद से पूरा करा सके। अब प्राधिकरण केंद्र सरकार से संकेत मिलने का इंतजार कर रहा है।

कामों पर लगा ब्रेक
एफएनजी को नेशनल हाइवे बनाने के प्रस्ताव के बाद से प्राधिकरण ने एफएनजी के बचे हुए कामों को रोक दिया है। जिन कामों के लिए बॉन्ड बन चुके थे सिर्फ उन कामों को ही पूरा किया जा रहा है। एलिवेटेड रोड, यमुना पर पुल व फ्लाईओवर का काम केंद्र सरकार ही कराएगी। जमीन विवाद के कारण करीब तीन किलोमीटर का दायरा बचा है। इसके लिए भी केंद्र सरकार से ही हरी झंडी मिलने का इंतजार हो रहा है।

एनएच-24 पर छिजारसी कट के पास करीब तीन किलोमीटर लंबा डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनना है। इसकी लागत 350 करोड़ के करीब होगी। सेक्टर-112 से 140 तक छह किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनना है। इस पर 600 करोड़ की लागत आएगी। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर फ्लाईओवर बनाने में करीब 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसी तरह यमुना नदी पर सेक्टर-168 के सामने पुल बनाने में भी 150 करोड़ रुपये खर्च होने का आकलन है।