केंद्र ने दिल्ली विधानसभा में पास 14 बिल को बिना किसी फैसले के वापस कर दिया है। इन बिलों में अरविंद केजरीवाल सरकार का महत्वकांक्षी जन लोकपाल बिल भी शामिल है।
गृहमंत्रालय के मुताबिक दिल्ली सरकार ने बिना केंद्र की अनुमति के इन बिलों को सीधा विधानसभा में पेश कर उसे पास कर दिया। यह नियम के खिलाफ है।
गौरतलब है कि राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने पिछले हफ्ते ही 21 आम आदमी पार्टी विधायकों को संसदीय सचिव केलाभ केपद देने संबंधी बिल को नामंजूर कर दिया था। अब केंद्र ने इस फैसले ने केजरीवाल केहाथों सियासी हमले करने का बड़ा बहाना दे दिया है। हांलाकि गृहमंत्रालय का कहना हैकि नियम को अलग जा कर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती।