गुरुग्राम। अरावली में अवैध कब्जों को चिह्नित करने के लिए ड्रोन कैमरों से पूरी अरावली का सर्वे कराया जाएगा। सर्वे इसी सप्ताह कराने की तैयारी कर ली गई है। बाकायदा उपायुक्त ने वन अधिकारियों को इसके निर्देश भी दे दिए हैं। अवैध कब्जों और अवैध निर्माण के खिलाफ मिल रही गलत रिपोर्ट के कारण प्रशासन ने ड्रोन कैमरों का सहारा लेने का फैसला किया है। सर्वे के बाद ही ऐसे अवैध कब्जों और निर्माण के खिलाफ आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त डॉ . यश गर्ग ने मुख्य वन संरक्षक वास्वी त्यागी की मौजूदगी में वन अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय पर मुहर लगाई। बैठक के बाद डॉ. गर्ग ने कहा कि इस बेस लाइन सर्वे में वन क्षेत्र में बनी सभी प्रकार की संपत्तियों को उनके क्षेत्रफल के साथ चिह्नित किया जाएगा। इसमें नगर निगम गुरुग्राम, नगर निगम मानेसर तथा जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ने वाले वन क्षेत्र की सभी संपत्तियों की मैपिंग हो जाएगी। वास्वी त्यागी ने बताया कि फरीदाबाद के खोरी गांव में वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए दिए गए आदेशों में उच्चतम न्यायालय ने वन क्षेत्र को सभी प्रकार के अवैध निर्माणों से मुक्त करने के आदेश दिए हैं। उन्हीं आदेशों की पालना में गुरुग्राम में भी वन क्षेत्र से अवैध निर्माण हटाए जाएंगे।
वन विभाग ने यहां जीओ रेफ्रेंस मैप तैयार किए हैं जो जिला प्रशासन की सर्वे करने वाली टीमों के साथ साझा किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पीएलपीए) के तहत जिले में 33 रेवेन्यू अस्टेट की लगभग 6800 हेक्टेयर भूमि आती है। बैठक में डीटीपी इनफोर्समेंट आरएस बाठ, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सारवान, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त हरिओम अत्री, सोहना के तहसीलदार सुशील शर्मा सहित कई अधिकारीगण उपस्थित थे।