खबर का असर : पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी वालों को लोन नहीं देने पर तीन सरकारी और एक निजी बैंक पर होगी कार्रवाई

नगर निगम के शहरी परियोजना अधिकारी द्वारिका प्रसाद ने बताया अतिरिक्त निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने एलडीएल से चार बैंकों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसके लिए संबंधित अधिकारी को पत्र लिखा गया है। परियोजना अधिकारी ने बताया कि तीन में तीन सरकारी बैंक हैं। बैंकों के साथ कई बार बैठक हो चुकी है। इसमें उन्हें पीएम स्वनिधि योजना के तहत पात्रों को लोन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। बैंक इसे लेकर गंभीर नहीं हैं। ऐसे में बैंकों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा रही है। पिछले साल 13 दिसंबर को अमर उजाला ने ‘गरीबों के सपनों पर बैंक फेर रहे पानी, दस हजार देने में आनाकानी’ शीर्षक से खबर प्रकाशित किया था।
क्या है योजना
निगम शहर में रेहड़ी-पटरी वालों को जगह के साथ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। निगम ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें बैंकों से लोन दिलाने का काम कर रहा है। कई ऐसे निजी बैंक है, जिन्होंने एक भी लाभार्थी को इस योजना के लिए 10 हजार रुपये का लोन उपलब्ध नहीं कराया है। कई लोग पैसे के लिए निगम व बैंक का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कर्ज के रुप में दस हजार रुपये तक नहीं मिल पा रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 9000 लोगों ने आवेदन किया है। इसमें 1800 को ही बैंकों से लोन उपलब्ध कराया है। योजना के तहत पहले दस हजार का लोन मिलता है। इस लोन को चुकाने के बाद बीस और 50 हजार रुपये का लोन मिलता है।