मनी लॉन्ड्रिंग मामलाः दिल्ली हाई कोर्ट में गौतम थापर की याचिका खारिज, गिरफ्तारी को दी थी चुनौती

थापर ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में दी थी चुनौती
थापर ने ट्रायल कोर्ट के पांच अगस्त के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में थापर की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को बिना कारण सुने खारिज कर दिया था। जस्टिस योगेश खन्ना ने आदेश को रद्द करने का आदेश जारी किया था। ईडी ने थापर की याचिका का विरोध किया था। थापर के वकील ने इससे पहले अदालत में दलील दी थी कि मेमो में गिरफ्तारी का समय तीन अगस्त को शाम 7.55 बजे दिखाया गया था। हालांकि ईडी अधिकारियों द्वारा थापर के स्थानों पर छानबीन और सीज करने की कार्रवाई तीन अगस्त को सुबह 8.30 बजे की गई थी और उन्हें उसी समय गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा था कि चार अगस्त को थापर को पीएमएलए के विशेष जज के समक्ष नियत समय के बाद पेश किया गया था जो कि कानून के खिलाफ है और उन्हें ईडी की एक दिन की रिमांड पर भेज दिया गया था।

ईडी को 5 अगस्त को मिली थी 10 दिन की कस्टडी
थापर के वकील ने कहा कि थापर को पांच अगस्त को ईडी को 10 दिन की कस्टडी दी गई थी। गिरफ्तारी का समय वह होता है जब किसी व्यक्ति पर पाबंदी लगा दी जाती है, जो इस मामले में सुबह के 8.30 बजे हैं बल्कि वह समय नहीं जो गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों ने दर्ज किया है। उन्हें कोर्ट में 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया गया। इसके अलावा, थापर ने ईडी द्वारा दर्ज इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआईआर) की एक प्रति भी मांगी थी, जिसमें उन कारणों का उल्लेख किया गया था, जिनके अनुसार थापर मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं और गिरफ्तारी से पहले तैयार की गई एक चेक-लिस्ट मांगी थी। उनकी याचिका कोर्ट में लंबित है।