प्रदेश में अब तक 128 स्टार्टअप को मान्यता
सरकार की ओर से स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में नवाचार आइडिया पर 128 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। प्रदेश की स्टार्टअप नीति 2018 के तहत सरकार की ओर से स्टार्टअप को कारोबार स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी दे रही है। जिसमें एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, स्टांप शुल्क में शत प्रतिशत छूट, उत्पाद का पेटेंट कराने के लिए एक से पांच लाख की सहायता, स्टार्टअप को 10 से 15 हजार रुपये तक मासिक भत्ता भी दिया जा रहा है।
स्टार्टअप के लिए 13 इन्क्यूबेशन सेंटर
सुविधाएं बढ़ाने को स्टार्टअप नीति में संशोधन की तैयारी
स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में स्टार्टअप नीति लागू की है। अब सरकार स्टार्टअप और इन्क्यूबेशन सेंटर में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सुविधाएं बढ़ाने को नीति में संशोधन की तैयारी कर रही है।
स्टार्टअप रैकिंग में लीडर्स श्रेणी मिलना राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। राज्य हर साल रैकिंग में सुधार कर आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ परफॉरमर राज्य बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा। - डॉ. पंकज कुमार पांडेय, सचिव उद्योग