उत्तराखंड में संचालित हो रहे राज्य विश्वविद्यालयों के लिए प्रदर्शन सूचकांक (परफार्मेंस इंडिकेटर्स) आधारित रैकिंग होगी। इसके लिए कुलपतियों की एक कमेटी का गठन किया जाएगा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में विवि के कुलपतियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
शुक्रवार को राजभवन में हुई बैठक में राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने की दिशा में कार्य करना चाहिए। कोविड-19 के दौर में राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से कक्षाएं चलाने के लिए सक्षम बनना होगा। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए।
बताया गया कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के महाविद्यालयों की एचएनबी यूनिवर्सिटी से असंबद्धता (डी-एफिलिएशन) की प्रक्रिया शासन के निर्देशानुसार प्रारंभ हो गई है। विश्वविद्यालयों को महाविद्यालय एवं संबद्ध संस्थाओं में फैकल्टी की नियुक्ति निर्धारित मानकों के अनुरूप करने के निर्देश दिए गए।
पंतनगर विश्वविद्यालय के भवनों के जीर्णोद्धार के लिए बजट की कमी की बात आने पर कुलपति और वित्त सचिव को मिलकर इसका समाधान निकालने के निर्देश दिए गए। भरसार विश्वविद्यालय में उपनल से नियुक्त कर्मचारियों के वेतनमद में 17 करोड़ रुपये के सापेक्ष मात्र सात करोड़ रुपये अवमुक्त हुए हैं।
उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय को सरकार से कोई धनराशि नहीं मिलती है, इस पर उन्हें शासन को एक प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिए गए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को स्वयं के आर्थिक संसाधन मजबूत करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में सचिव आयुष डी सेंथिल पांडियन, सचिव वित्त सौजन्या, सचिव स्वास्थ्य डॉ पंकज पांडे, सचिव राज्यपाल बृजेश कुमार संत, अपर सचिव जितेंद्र सोनकर, विधि परामर्शी कहकशा खान, कुलपति श्रीदेव सुमन विवि तथा यूटीयू डॉ. पीपी ध्यानी, कुलपति एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रो. हेमचंद, कुलपति पंतनगर विश्वविद्यालय डॉ. तेज प्रताप, कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय डॉ. डीपी त्रिपाठी, कुलपति भरसार विश्वविद्यालय डॉ. एके कर्नाटक, कुलपति मुक्त विश्वविद्यालय प्रो. ओपी एस नेगी, कुलपति दून विश्वविद्यालय प्रो.सुरेखा डंगवाल, कुलपति आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रो. सुनील जोशी, कुलपति कुमाऊं विवि प्रो. एनके जोशी, कुलपति सोबन सिंह जीना विवि प्रो नरेंद्र सिंह भंडारी सहित शासन एवं राजभवन के अधिकारी उपस्थित थे।
विवि में परीक्षा नियंत्रक व वित्त नियंत्रक नहीं
कई विश्वविद्यालयों ने परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक की नियमित नियुक्ति न होने की समस्या बताई, जिस पर राज्यपाल ने शासन के अधिकारियों को यथोचित समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों के गोद लिये गये गांवों में चलाये जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी भी ली।
सिर्फ चार महाविद्यालयों का अपना भवन नहीं
प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आंनद वर्द्धन ने बताया कि राज्य के 106 महाविद्यालयों में केवल चार ऐसे महाविद्यालय हैं, जिनका स्वयं का भवन नहीं है। 23 महाविद्यालयों में भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। पिछले वर्षों में 700 पद लोक सेवा आयोग द्वारा भरे गए हैं तथा लगभग 250 पदों का प्रस्ताव आयोग को भेजा जा रहा है।
मुक्त विवि के कोर्स की हिंदी सरल हो
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सुझाव दिया किउत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की पाठ्य सामाग्री में प्रयुक्त हिंदी को और अधिक व्यावहारिक तथा सरल हो।
कुलपति व रजिस्ट्रार में हो अच्छा तालमेल
बैठक में राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति और रजिस्ट्रार के मध्य अच्छे तालमेल पर बल दिया। उन्होंने शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विश्वविद्यालयों की समस्याओं को गंभीरता से लें।
रोजगार और पलायन से जुड़े कार्यक्रम चलाएं
राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को पर्वतीय ग्रामीण एवं सीमांत क्षेत्रों हेतु ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए जिससे रोजगार सृजित हो, पलायन पर रोक लगे।
छात्रों को रोपे गए पौधों की देखभाल का क्रेडिट मिले
राज्यपाल ने कहा कि रोपे गए पौधों की देखभाल करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए क्रेडिट प्रदान करने की व्यवस्था भी बनानी चाहिए। उन्होंने पांच जून ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ एवं 21 जून ‘विश्व योग दिवस’ पर विवि को सार्थक कार्यक्रम करने के निर्देश दिए। वर्षा जलसंग्रहण की योजनाएं बनाने को भी कहा।