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Sarkari Naukri 2021: युवा हो जाएं तैयार, नए साल में 2500 पदों पर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया

Fri, 01 Jan 2021 02:19 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • नए साल में 2500 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
  • कोविड के कारण 2020 में 4589 पदों में से 942 पदों की परीक्षाएं हो पाई
  • आयोग ने नए साल में छह महीने के लिए परीक्षाओं का कलेंडर किया जारी
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जॉब(प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Pixabay
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विस्तार
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उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नए साल में 2500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। वहीं, छह हजार से अधिक पदों की भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। आयोग ने नए साल के लिए लिखित परीक्षाओं का कलेंडर जारी किया है। सबसे बड़ी एलटी शिक्षक के 1431 पदों की परीक्षा अप्रैल में करना प्रस्तावित है। 

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चयन आयोग के अध्यक्ष एस. राजू ने कहा कि 2020 में आयोग की ओर से 4589 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई। कोविड महामारी के कारण 942 पदों की परीक्षाएं आयोजित हो पाई है। आयोग की ओर से साल में औसतन 20 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा रही है।

विभिन्न विभागों से मिले प्रस्ताव के आधार पर 2500 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी है। वर्ष 2021 में छह हजार से अधिक पदों की परीक्षाएं ली जानी है। आयोग की ओर से ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन परीक्षाएं भी शुरू की गई है। इससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। 

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अप्रैल 2021 में होगी एलटी के 1431 पदों की परीक्षा

आयोग ने नए साल में छह महीने के लिए लिखित परीक्षाओं का कलेंडर जारी किया है। जिसमें परीक्षाएं की तिथि प्रस्तावित की गई। एलटी शिक्षकों के 1431 पदों की परीक्षा अप्रैल में ऑफलाइन होगी।

आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही के 127 पदों की परीक्षा 10 जनवरी, कनिष्ठ अभियंता के 252 पदों की 10 जनवरी होगी। वहीं, मार्च में लेखा लिपिक के 142 पदों और वैयक्तिक सहायक के 158 पद, कनिष्ठ सहायक के 746 पदों की मई, स्नातक स्तरीय  854 पदों की मई और वन दरोगा के 316 पदों की भर्ती परीक्षा जून में प्रस्तावित की गई है। 

पारदर्शिता बढ़ाने को एक और खिड़की खुली रखेगा आयोग
समूह ग पदों की भर्ती संबंधित किसी भी परीक्षा से पहले या बाद में अभ्यर्थियों को किसी तरह की अनियमितता दिखाई देती है तो वे आयोग को बंद लिफाफे में अध्यक्ष के नाम से  गोपनीय पत्र भेज सकते हैं, जिसमें कुछ प्रमाण और अनियमितता में शामिल व्यक्ति या बिचोलिया का नाम भी देना होगा। जिस पर आयोग तत्काल कार्रवाई करेगा। सूचना देने वाले पहचान को गोपनीय रखा जाएगा।
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