उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने प्रदेश में चल रहे अमृत योजना के कार्यों की थर्ड पार्टी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि योजना के तहत जहां भी सड़कों पर गड्ढ़े खोदे जाएं, उन्हें तत्काल भरा जाए। ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना न करना पड़े।
बुधवार को विधानसभा के सभाकक्ष में मंत्री बंशीधर भगत ने शहरी विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने अमृत योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी कार्यों की थर्ड पार्टी जांच कराई जाए। पेयजल सप्लाई, सीवरेज और ड्रेनेज से संबंधित कार्यो में समन्वय स्थापित किया जाए।
इस संबंध में शहरी विकास विभाग, पेयजल विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम की संयुक्त बैठक करके कार्यो में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा। मंत्री भगत ने शहरी विकास सचिव को निर्देश दिए कि वह पेजयल निगम के एमडी के साथ अलग से बैठक करके इसके लिए निर्देश जारी करें। बैठक में निर्देश दिए गए कि अमृत योजना के तहत सड़क पर जो भी गड्ढ़े खोदे जा रहे हैं, उन्हें उसी समय भरने की भी कार्रवाई करें। सड़कों की स्थिति ठीक करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।
डोर-टू-डोर कलेक्शन पर दिया जोर
शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने स्वच्छ भारत मिशन की सफाई कार्यों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने डोर-टू-डोर कलेक्शन पर जोर देते हुए इसे 100 प्रतिशत करने को कहा। मंत्री ने कहा कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण समाप्त होने के बाद नक्शा पास होने से संबंधित समस्या का समाधान किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि लोगों की सुविधा के लिए अगर किसी नियम में परिवर्तन की दरकार है तो उसका प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट की बैठक में रखा जाए। बैठक में धर्मपुर विधायक विनोद चमोली में अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। इस दौरान शहरी विकास एवं आवास सचिव शैलेश बगोली, निदेशक शहरी विकास विनोद कुमार सुमन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
क्या है अमृत योजना
अमृत योजना का पूरा नाम अटल मिशन ऑफ रेजूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन (अमृत) है। इस योजना को 25 जून, 2015 को 500 शहरों में शुरू किया गया था। एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहर इस मिशन के तहत आते हैं। शहरों में पाइप से जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन प्रदान करना इस मिशन का प्रमुख ध्येय है।