जिला परिवार न्यायालयों में चाइल्ड और जनरल काउंसलर नियुक्त होंगे
कैबिनेट ने देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिले में परिवार न्यायालय में एक-एक चाइल्ड और जनरल काउंसलर की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में न्याय विभाग ने कैबिनेट के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था।
एनआईटी के लिए श्रीनगर में निशुल्क भूमि
कैबिनेट ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एआईटी) सुमाड़ी के लिए श्रीनगर गढ़वाल में तकनीकी शिक्षा विभाग की 5.335 एकड़ भूमि निशुल्क स्थानांतरित करने को मंजूरी दे दी। यह भूमि संस्थान परिसर के पहले चरण के निर्माण के लिए दी गई है।
ये फैसले भी हुए
-उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लाभार्थियों को डेढ़ लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार देगी। इससे पहले एक लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती थी।
-औद्योगिक विकास विभाग के तहत संयुक्त निदेशक खनन और संयुक्त निदेशक जीओलॉजी को अब संयुक्त निदेशक नाम से जाना जाएगा। सेवा नियमावली में संशोधन मंजूर।
-वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मचारियों के अधिकार वित्त विभाग के अधीन होंगे। इसके लिए एक सम्मिलित कैडर बना दिया गया है।