फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मसूरी गोलीकांड की 27वीं बरसी: शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने की दिशा में काम कर रही सरकार

Thu, 02 Sep 2021 09:10 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मसूरी

सार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं को समझता हूं। राज्य आंदोलनकारियों का चिह्नीकरण 31 दिसंबर तक किया जाएगा, इसके लिए शासनादेश जारी किया जाएगा। चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों को जो पेंशन दी जा रही है, अब उनके आश्रितों को भी दी जाएगी।
विज्ञापन
मसूरी गोलीकांड की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते सीएम - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मसूरी गोलीकांड की 27वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। कहा कि उत्तराखंड के जन्म का काम मसूरी और खटीमा गोलीकांड ने किया।

विज्ञापन


मसूरी गोलीकांड: आज भी जख्म ताजा, मौन जुलूस निकाल रहे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने बरसाईं थी गोलियां

झूलाघर स्थित शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं को समझता हूं। कहा कि राज्य आंदोलनकारियों का चिह्नीकरण 31 दिसंबर तक किया जाएगा, इसके लिए शासनादेश जारी किया जाएगा। चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों को जो पेंशन दी जा रही है, अब उनके आश्रितों को भी दी जाएगी। कहा कि सरकार उद्योगों में राज्य आंदोलनकारियों को प्राथमिकता, मेडिकल कॉलेजों में निशुल्क उपचार की सुविधा भी देने जा रही है। कहा कि लोगों को सचिवालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ें इसके लिए नियमों में सरलीकरण किया जा रहा है। विभिन्न कार्यों के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। 
विज्ञापन


उत्तराखंड: राज्य सरकार के एक और मंत्री की फिसली जुबान, अपने ही मुख्यमंत्री को बना दिया पूर्व सीएम

वहीं, शिफन कोर्ट के मामले में सीएम ने कहा कि रोपवे का कार्य शुरू करने से पहले शिफन कोर्ट के लोगों का विस्थापन होना चाहिए। कहा शिफन कोर्ट के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। कहा कि मसूरी में वन टाइम सेटलमेंट योजना को लागू की जाएगी। कहा कि प्रधानमंत्री के पद चिह्नों पर चलकर राज्य का सर्वागींण विकास करेंगे। इस अवसर पर पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता, जोत सिंह गुनसोला, मनमोहन सिंह मल्ल, मोहन पेटवाल, मनीष गौनियाल, रजत अग्रवाल, जगजीत कुकरेजा, गीता कुमाईं, दर्शन रावत, प्रताप पंवार संजय टम्टा, पुष्पा पडियार, अनिता, चंद्रकला मौजूद रहीं।  

विज्ञापन

हर समस्या का होगा निराकरण: भट्ट

केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की आन, बान और शान के लिए जो भी करना पड़ेगा सरकार करेगी। सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है। कहा कि सीएम जाति, धर्म, क्षेत्र से दूर रहकर न्याय के साथ देने वाले नेता हैं, वह सुबह आठ बजे से लेकर रात एक बजे तक काम कर रहे हैं। कहा शहीद हमारे पुरखे, पित्र और संरक्षक हैं। हमें इन्होंने राज्य दिया है। कहा कि हर समस्या का निराकरण होगा, ऐसा हम सबको अपने सीएम पर विश्वास है। कहा कि शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए सरकार हर कदम उठाएगी। 

मुख्यमंत्री से की आवास की मांग 
शिफन कोर्ट आवासहीन निर्बल मजदूर वर्ग एवं अनुसूचित जाति संघर्ष समिति के संयोजक प्रदीप भंडारी ने मुख्यमंत्री को शिफन कोर्ट के 84 परिवारों के लिए आवास की मांग से संबधित ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिफन कोर्ट के लोगों के विस्थापन को लेकर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मनोहरकांत ध्यानी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा
मनोहरकांत ध्यानी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। ध्यानी चारधाम देवस्थानम बोर्ड के मसले को सुलझाने के लिए सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं। वहीं, मुख्यमंत्री ने अपर सचिव धर्मस्व को समिति का सदस्य सचिव नामित करने के निर्देश दिए हैं।

केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों व हकहकूकधारियों के देवस्थानम बोर्ड के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हितधारकों का पक्ष जानने के लिए पूर्व सांसद मनोहरकांत ध्यान की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार की ओर से देवस्थानम बोर्ड पर फैसला लिया जाएगा। सरकार ने समिति के अध्यक्ष मनोहरकांत ध्यानी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें