भू क्षरण से दो क्षेत्र सीधे प्रभावित होते हैं। एक जहां से क्षरण हुआ (इन साइट) और दूसरा जहां मिट्टी बह कर पहुंची (ऑफ साइट)। ऑफ साइट में मसलन बांध है तो उसमें जल्दी मिट्टी भरने से उसकी आयु कम हो जाएगी। भू क्षरण में मिट्टी का सबसे उपयोगी हिस्सा बहता है, लिहाजा जहां यह जमा होगा, वहां अत्यधिक खरपतवार सहित अन्य वनस्पतियों की अधिक वृद्धि की समस्या होगी। भू क्षरण न रोका गया तो सतत कृषि (ससटेनेबल एग्रीकल्चर) पर सवाल खड़ा हो जाएगा। जल चक्र प्रभावित हो जाएगा और जमीन किसी काम की नहीं रहेगी।
भू क्षरण के प्रभाव को नीतिगत स्तर पर अधिक गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसके दूरगामी प्रभाव होता है और यह प्रभाव दिखने भी लगे हैं। जलवायु परिवर्तन भी अब एक बड़ा कारक बन रहा है। जलवायु परिवर्तन से बारिश की अवधि कम हो रही है, लेकिन मात्रा उतनी ही है। जाहिर है कि बारिश की तीव्रता बढ़ रही है। भू क्षरण जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रहा है और यह जलवायु परिवर्तन को बढ़ा भी रहा है, मिट्टी में जमा कार्बन तेजी से वायुमंडल में पहुंच जाता है।
भूमि प्रबंधन बहुत जरूरी है। खेती को इस तरह से किया जाए कि मिट्टी कम से कम बहे। जहां भू क्षरण है, वहां इसे रोकने के उपाय प्राथमिकता के स्तर पर किए जाएं। यह साफ समझा जाए कि भू क्षरण के कारण किसी न किसी रूप से सभी प्रभावित होते हैें। इसका सबसे बढ़ा प्रभाव तो कृषि पर ही है।
- डॉ. डीवी सिंह, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
उत्तराखंड
कुल भूभाग का 58.2 प्रतिशत क्षेत्र भू क्षरण से किसी न किसी रूप से प्रभावित है। गंभीर बात यह है कि कुल भूभाग का 34.2 प्रतिशत क्षेत्र में ऊपरी सतह की मिट्टी 40 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष से अधिक के हिसाब से क्षरण का शिकार हो रही है। अधिकतर ऐसे क्षेत्र पर्वतीय जिलों के ही हैं। माना जाता है कि करीब दस टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक हो रहा भू क्षरण वहनीय (टोलरेंस) स्तर तक का है। साफ है कि प्रदेश के 34.2 प्रतिशत क्षेत्र में इस वहनीय सीमा का चार गुना भू क्षरण हो रहा है।
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के हालात भी ठीक नहीं है लेकिन उत्तराखंड से बेहतर हैं। हिमाचल में 32.4 प्रतिशत क्षेत्र में दस टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष से अधिक का भू कटाव पाया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमाचल में खेती सही होना, बागवानी अधिक होने से भू क्षरण का कम प्रभाव हुआ है। फिर भी हिमाचल प्रदेश के लिए भू क्षरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और प्राथमिक स्तर पर इस क्षरण को रोकने का उपाय करने का सुझाव दिया गया है।
जम्मू कश्मीर, लद्दाख
भू क्षरण के मामले में जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित अन्य हिमालयी राज्यों से बेहतर स्थिति में है। यहां 15.8 प्रतिशत भूभाग में ही 10 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष से अधिक के हिसाब से भू क्षरण पाया गया है। यहां ग्रीन कवर अधिक होना, पहाड़ों का मजबूत होना इसकी वजह मानी गई है। इसके बावजूद इन केंद्र शासित प्रदेशों को भू क्षरण की रोकथाम के लिए उपाय करने का सुझाव दिया गया है।
शिवालिक क्षेत्र में हालात बदतर
सबसे अधिक खराब हालत शिवालिक में पाई गई है। करीब 2400 किलोमीटर की इस रेंज में 80 टन प्रति हेक्ेटयर प्रति वर्ष तक का भू क्षरण हो रहा है। उत्तराखंड सहित अन्य हिमालयी राज्यों के लिए यह खतरे की घंटी है। यहां भू क्षरण सामान्य स्थिति से आठ गुना अधिक है। देश में करीब 39 प्रतिशत क्षेत्र है जिसमें दस टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष से अधिक का भू क्षरण हो रहा है।
34 लाख टन खाद्यान का नहीं होता उत्पादन
भू क्षरण के कारण देश में 15 प्रतिशत अनाज, 18 प्रतिशत तिलहन और 16 प्रतिशत दलहन का उत्पादन प्रभावित होता है। उत्तर की बजाय दक्षिण में यह समस्या अधिक है। 34 लाख टन खाद्यान का उत्पादन भू क्षरण के कारण नहीं हो पाता।
क्या हैं भू क्षरण रोकने के उपाय
- अधिक भू क्षरण के क्षेत्र की पहचान करें और सबसे पहले यहीं पर क्षरण रोकने की कोशिश करें।
- वनस्पतियां जितनी अधिक होंगी, भू क्षरण उतना ही कम होगा
-जलवायु परिवर्तन के कारण भू क्षरण में तेजी आई है, भू उपयोग भी एक कारण है। लिहाजा इस तरह की नीतियां बनें कि भू क्षरण के प्रभाव को कम किया जा सके। भूमि प्रबंधन महत्वपूर्ण है।
-ढाल से मिट्टी के कटाव को कम किया जाए,
-भू क्षरण मिट्टी की गहराई पर भी निर्भर है। यह जांचने के बाद ही क्षरण रोकने के लिए प्रयास करें।