उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में चिकित्सकों की कमी के चलते अतिथि चिकित्सक योजना लागू कर दी गई है।
चिकित्सकों को सूचीबद्ध करेगा महानिदेशालय
दूसरे राज्यों से चिकित्सकों को उत्तराखंड में मेहमान बनाने के साथ उनके स्वास्थ्य सेवाओं में उनका सहयोग लिया जाएगा। योजना को लागू करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब महानिदेशालय बतौर अतिथि आमंत्रित करने के लिए चिकित्सकों को सूचीबद्ध करेगा।
अतिथि चिकित्सक योजना के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सहयोग करने की हामी भर चुका है। योजना के लिए तैयार खाके में बतौर अतिथि आने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए कई तरह के आकर्षण रखे गए हैं। जिसमें उनकी सेवाओं के लिए प्रतिदिन तीन हजार रुपए का मानदेय देने का प्रावधान रखा गया है।
राज्य में पहुंचने के बाद उनके किसी भी गंतव्य के लिए प्रथम श्रेणी का यात्रा भत्ता या गाड़ी की सुविधा रहेगी। राज्य के जिस हिस्से में वह चिकित्सा सेवाएं देना चाहते हैं उनके रहने की व्यवस्था विभाग करेगा। विभाग प्रयास करेगा कि आमंत्रित किये जाने वाले चिकित्सकों के लिए 10 से 15 दिन के भ्रमण पर आएं।
एक नोडल अधिकारी तैनात
हालांकि बतौर अतिथि चिकित्सक किसी भी चिकित्सक की सेवाएं ली जा सकती हैं, लेकिन विभाग की प्राथमिकता है कि मातृ और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए गाइनोक्लोजिस्ट, रेडियोलाजिस्ट, पिडियाट्रिशियन और एनास्थसिया विशेषज्ञों को तरजीह मिले। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य महानिदेशालय में एक नोडल अधिकारी तैनात किया जाएगा।
वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी स्वेच्छा से सेवाएं देने वाले चिकित्सकों को राज्य में आमंत्रित करेगा। गौरतलब है कि योजना को सीएम हरीश रावत परिचालन से मंजूरी दे चुकेहैं जिसके बाद वित्त विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद प्रमुख सचिव ओमप्रकाश ने शासनादेश जारी कर दिया है।