सीएमडी पर बीस करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप है।
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उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एसएन वर्मा के खिलाफ झारखंड के एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है। वर्मा मौजूदा पद पर तैनात होने से पहले झारखंड राज्य ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी थे। झारखंड स्थित सुवर्ण रेखा पनबिजली परियोजना में 20.87 करोड़ रुपये की गड़बड़ी के आरोप पूर्व सीएमडी वर्मा समेत छह अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हालांकि वर्मा पर केस दर्ज होने की सूचना उत्तराखंड सरकार के पास नहीं आई है।
एसएन वर्मा जून 2011 से दिसंबर 2014 तक रांची में राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष और ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी थे। वह उत्तराखंड जल विद्युत निगम (यूजेवीएन) से डेपुटेशन पर झारखंड गए थे। जनवरी 2015 में वह देहरादून लौटकर यूजेवीएन के एमडी बनाए गए।
ऊर्जा निगम ने 2012 में सुवर्ण रेखा पनबिजली परियोजना में टेंडर जारी करने के बजाय भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को नॉमिनेशन के आधार पर काम दिया। इसके बाद दो आरोप लगे। भेल पर आरोप लगा कि उसने खुद काम न कर किसी और एजेंसी से कम पैसे में काम कराया। झारखंड ऊर्जा निगम पर यह आरोप लगा कि उसने भेल को भुगतान गलत तरीके से किया।
बीजेपी सरकार बनने के बाद हुई जांच में तेजी
धोखाधड़ी की जांच
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जानकारी के मुताबिक रघुवर दास की बीजेपी सरकार बनने के बाद उच्च स्तर पर तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने भेल को दिए गए काम की विशेष जांच की। गड़बड़ी की पुष्टि होने पर सरकार ने यह रिपोर्ट सीबीआई को भी भेजी। इस बीच झारखंड सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो ने दो जून को रांची में एसीबी ने वर्मा के अलावा राज्य बिजली बोर्ड के तत्कालीन सदस्य विरुद्ध आलोक शरण, मुख्य अभियंता जीएनएस मुंडा, मुख्य अभियंता डीएन राम, प्रोजेक्ट मैनेजर बीके चौधरी और कार्यपालक अभियंता प्रवीण कुमार पर भी मुकदमा दर्ज किया है।
एसीबी ने अभी किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं की है। इस मामले को लेकर यूजीवीएनएल के एमडी एसएन वर्मा से बातचीत नहीं हो सकी। वह विदेश दौरे पर गए हुए हैं उनसे संपर्क होने पर उनका पक्ष भी प्रकाशित किया जाएगा।
इनका है कहना
हमारे पास यूजीवीएनएल के एमडी के खिलाफ झारखंड में कोई मुकदमा दर्ज होने की अधिकारिक सूचना नहीं आई है।
-उमाकांत पंवार, प्रमुख सचिव ऊर्जा