झज्जर। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं की शुल्क संरचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए आवेदन जल्द शुरू होंगे। यह कदम छात्रवृत्ति आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया में किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए उठाया गया है।
निदेशालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के पुरुष प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा, राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रशिक्षण (आईटीओटी) संस्थानों में भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
इन योजनाओं के तहत केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत का वित्तीय योगदान करेगी। यह वित्तीय सहायता विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद करेगी।
निदेशालय ने सभी राजकीय एवं निजी आईटीआई के प्रधानाचार्यों तथा वर्ग अनुदेशक प्रभारियों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, निजी आईटीआई के नोडल अधिकारियों को अपने स्तर से सभी निजी आईटीआई को इसकी सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।