जहां जरूरत है, वहां जल्द खोले जाएं नए राशन डिपो, लापरवाही बर्दाश्त नहीं : मूलचंद शर्मा

चंडीगढ़। हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को समय पर राशन मिलना सुनिश्चित हो। इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जहां-जहां आवश्यकता है, शीघ्र डिपो खोले जाएं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि डिपो आवंटन में किसी भी डिपो होल्डर का एकाधिकार न हो।
मूलचंद शर्मा वीरवार को यहां विभाग के अधिकारियों की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यालय के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पीओएस मशीनों की खरीद की निविदा प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो।
बैठक में बताया कि प्रदेश में 2.92 लाख अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड और 43.33 लाख बीपीएल कार्ड हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्तमान में प्रतिमाह 98 लाख मीट्रिक टन अनाज की आवश्यकता होती है, जिसमें भारत सरकार 66,250 मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन करती है। शेष 31,000 मीट्रिक टन गेहूं राज्य सरकार अपने खर्चे पर वहन करती है। अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं और बीपीएल परिवारों को प्रति सदस्य पांच किलोग्राम गेहूं दिया जाता है। परिवार पहचान पत्र के तहत सत्यापित 1.80 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले परिवारों को राज्य सरकार की अंत्योदय आहार योजना के तहत दो लीटर सरसों का तेल भी दिया जाता है। राज्य सरकार गेहूं पर 89 करोड़ रुपये, सरसों के तेल पर 95 करोड़ रुपये और चीनी पर 11.13 करोड़ रुपये मासिक खर्च करती है। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, निदेशक मुकुल कुमार सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।