किसानों को वारंट जारी करने के मामले में विरोध का सामना कर रही भगवंत मान सरकार ने शुक्रवार को यू-टर्न ले लिया। सूबे के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने आदेश देकर किसानों को जारी वारंट पर तत्काल रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि किसी किसान को वारंट जारी नहीं होगा। चीमा ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने किसानों के खिलाफ वारंट जारी किए थे, जिसको हमने रुकवाने के आदेश दिए हैं।
सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 71 हजार किसानों से बैंकों के 3200 करोड़ रुपये की वसूली की जानी है। इसके लिए कदम उठाते हुए 60000 डिफाल्टर किसानों में से 2000 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तैयार कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार के इस कदम से किसान संगठन भड़क गए थे।
विपक्षी दलों ने भी सरकार पर निशाना साधा। इसके बाद सरकार की ओर से तत्काल प्रभाव से जारी आदेशों पर रोक लगा दी। विरोध को देखते हुए शुक्रवार को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वीडियो जारी कर रोक के आदेश की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि पंजाब की पूर्व कांग्रेस सरकार ने किसानों के पूर्ण कर्ज माफी को लेकर घोषणा की थी।
चुनाव से पूर्व जब उन्हें यह आभास हो गया है कि वह सत्ता में वापसी नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने कर्जदार किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। पूर्ववर्ती सरकार के इन आदेशों की जानकारी जब वर्तमान सरकार को मिली तो तत्काल प्रभाव से इन पर रोक लगा दी गई। अब किसी भी किसान की कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।
चीमा ने बताया कि पंजाब के किसानों के हित को देखते हुए सूबा सरकार नई पॉलिसी बना रही है। जल्द ही सरकार इसका खुलासा करेगी। इस नई पॉलिसी के तहत कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। वह राज्य की खुशहाली को लेकर काम करेगा।