हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
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हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को एक नवंबर से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बुधवार को होने वाली बैठक में सरकार इस पर मुहर लगा देगी।
इससे पूर्व मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अनौपचारिक बैठक में इस पर सहमति बन गई है। यह भी तय किया गया है कि सरकार ग्रुप डी की भर्तियों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के दायरे से बाहर करेगी।
प्रदेश में इस समय ग्रुप डी के करीब 16 हजार 330 पद रिक्त हैं। विभिन्न बोर्ड, निगमों और सरकारी कार्यालयों में सहायकों की भारी कमी है। हरियाणा की पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार ने इन भर्तियों के लिए अलग से बोर्ड का गठन किया था।