अग्निवीर सेना से नए अनुभव, प्रशिक्षण व देश सेवा का जज्बा लेकर लौटेंगे। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहन आज की मांग हैं। इनके चलन से प्रदूषण कम होगा और पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल में भी कमी आएगी। इसके मद्देनजर हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी-2022 को पास किया है। डाटा सेंटर नीति के तहत 120 नए केंद्र खोलेंगे।
40 लाख रुपये तक की कार पर 6 लाख रुपये छूट
ईवी पॉलिसी से वाहनों के खरीददारों के साथ-साथ निर्माता और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। 15 लाख से 40 लाख रुपये तक की कीमत की इलेक्ट्रिक कार पर 15 प्रतिशत या 6 लाख रुपये की छूट मिलेगी। 15 से 40 लाख रुपये तक की हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार पर 15 प्रतिशत या 3 लाख रुपये की छूट दी जाएगी। 40 से 70 लाख रुपये की इलेक्ट्रिक कार पर 15 प्रतिशत या 10 लाख रुपये की छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर व थ्री-व्हीलर खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता को भी छूट
मनोहर लाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत छूट दी जाएगी। उन्हें 10 साल के लिए 50 प्रतिशत स्टेट जीएसटी की छूट देंगे। स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। 20 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करेंगे। सरकारी व प्राइवेट इमारतों में चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। प्राइवेट ग्रुप रेजिडेंशल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, मॉल, इंस्टीट्यूट व मेट्रो स्टेशन पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। नई इलेक्ट्रिक चार्जिंग तकनीक पर शोध करने वाले शिक्षण और संस्थानों को प्रोजेक्ट की 50 प्रतिशत लागत दी जाएगी।
स्टार्टअप पॉलिसी से पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप नीति के तहत उद्योग शुरू करने वाले लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आज देशभर में स्टार्टअप की बात करें तो हरियाणा का तीसरा स्थान है। 60 हजार नई स्टार्टअप कंपनियों में से 5 हजार कंपनियां हरियाणा में हैं।
नई पॉलिसी के तहत अलग-अलग छूट देकर नए-नए स्टार्टअप को हरियाणा में आकर्षित किया जाएगा। आज डिजिटल का जमाना है। डाटा को सुरक्षित रखना सबसे बड़ा काम है। प्रदेश में डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए डाटा सेंटर पॉलिसी बनाई गई है। डाटा सेंटर बनाने वाली कंपनियों को स्टांप ड्यूटी, बिजली शुल्क और स्टेट जीएसटी में अलग-अलग छूट दी जाएंगी।
भीमेश्वरी देवी मंदिर का बनाया जाएगा श्राइन बोर्ड
मनोहर लाल ने कहा कि श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी का श्राइन बोर्ड बनाया जाएगा। इस मंदिर से जुड़ा केस न्यायालय में विचाराधीन है। इस पर न्यायालय ने सरकार को अपना फैसला लेने के लिए कहा था। सरकार ने अब इस मंदिर का मनसा देवी मंदिर की तरह श्राइन बोर्ड बनाने का फैसला लिया है।
