हरियाणा में 6,393.32 करोड़ रुपये की 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का कार्य जल्दी रफ्तार पकड़ेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। शनिवार को मनाली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गडकरी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की।
इन परियोजनाओं पर कार्रवाई के निर्देश
-केंद्रीय राजमार्ग मंत्री ने एनएचएआई को निर्देश दिए कि भारतमाला चरण-2 में कुरुक्षेत्र बाईपास परियोजना को शामिल किया जाए। इसमें पिहोवा-कुरुक्षेत्र सड़क को एनएच-44 तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना व कुरुक्षेत्र बाईपास का निर्माण शामिल है। 618.5 करोड़ रुपये (भूमि अधिग्रहण के 283.8 करोड़ रुपये सहित) के इस राजमार्ग पर सैद्वांतिक रूप से नीतिगत निर्णय लंबित है। इस कारण अभी इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है।
-केंद्रीय राजमार्ग मंत्री गडकरी ने एनएचएआई को निर्देश दिए कि वाहन अंडर पास (वीयूपी) का निर्माण यथाशीघ्र करवाया जाए। पानीपत-जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 (पुराना एनएच-1) पर करनाल जिले में गांव कंबोपुरा के निकट 117.905 किलोमीटर पर वाहन अंडर पास का निर्माण होना है। इस पर 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
-केंद्रीय राजमार्ग मंत्री ने एनएचएआई को निर्देश दिए कि वाहन अंडर पास (वीयूपी) का निर्माण जल्दी करवाएं। पंचकूला-यमुनानगर राष्ट्रीय राजमार्ग से सेक्टर 26, सेक्टर 27 को विभाजित करने वाले हिस्से पर स्टैंड अलोन परियोजना के रूप में अंडरपास का निर्माण होना है। अभी सेक्टर 27 व सेक्टर 28 की तरफ से आने वाले वाहन अक्सर विपरीत दिशा से प्रवेश करते हैं। इसके निर्माण पर 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
-नितिन गडकरी ने एनएचएआई को निर्देश दिए कि वाहन अंडर पास (वीयूपी) का निर्माण जल्दी कराएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परियोजना की 50 प्रतिशत लागत वहन करने की सहमति दी है। दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 (पुराना एनएच-2) पर गांव भागोला के निकट 51.300 किलोमीटर पर पृथला औद्योगिक क्षेत्र के ड्रा पोर्ट को कनेक्विटी देने के लिए अंडर पास बनना है। इस पर 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
-गडकरी ने एनएचएआई को निर्देश दिए कि वाहन अंडर पास (वीयूपी) का निर्माण जल्दी करें। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 (पुराना एनएच-8) पर बिलासपुर चौक, कापड़ीवास, बावल चौक व राठीवास बुदखा पर अंडरपास का निर्माण होना है। राठीवास बुदखा में भारी यातायात की आवाजाही को देखते हुए वाहन अंडरपास के निर्माण की आवश्यकता है। इस पर 140 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
-केंद्रीय राजमार्ग मंत्री ने एनएचएआई को इंटरचेंज का निर्माण जल्दी करवाने को कहा है। इंस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे से पलवल जिले में पलवल-अलीगढ़ मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-334डी) पर लिंक देने के लिए इंटरचेंज का निर्माण होना है। इस पर 65 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
-केंद्रीय राजमार्ग मंत्री ने एनएचएआई को निर्देश दिए कि सर्विस लेन के निर्माण के लिए राज्य सरकार को जमीन उपलब्ध करवाएं। नूंह-मंदकोला-पलवल सड़क को वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेस वे (एनएच-148एन) के साथ सर्विस रोड का निर्माण होना है। इस पर 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य लोक निर्माण विभाग को सर्विस लेन के निर्माण के निर्देश दिए हैं।
-केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फरीदाबाद बाईपास से शुरू होकर चैनसा गांव के पास ईपीई इंटरचेंज के अंतिम छोर तक नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की संभावनाएं तलाशने के निर्देश एनएचएआई को दिए हैं। इस नई सड़क के बनने से फरीदाबाद शहर सीधे ईपीई से जुड़ जाएगा। इस पर 225 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
-केंद्रीय राजमार्ग मंत्री ने एनएचएआई को रोहतक बाईपास (एनएच-9) पर आरओबी से शुरू होकर रोहतक-भिवानी रेलवे लाइन से गांव भाली आनंदपुर के पास सिंचाई नहर तक सर्विस रोड, बहादुरगढ़-बादली-गुड़गांव रोड क्रॉसिंग पर गांव डोभ और मारोढ़ी के बीच बेरी-सांपला रोड क्रॉसिंग पर बलौर मोड़, रोहद चौक पर एनएच-9 (पुराना एनएच-10) पर पांच अंडरपास, खरावड़ से नोनंद सड़क व गांधरा गांव के पास फ्लाईओवर के साथ-साथ सर्विस रोड, गांव भाली आनंदपुर में सड़क के दोनों ओर सर्विस रोड, एनएच-9 (पुराना एनएच-10) पर पांच अंडरपास का निर्माण जल्द करवाने को कहा है। इन पर 225 करोड़ रुपये खर्च होंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण में सहयोग करेगा।
-केंद्रीय मंत्री गडकरी ने जींद शहर के बाईपास वाले हिस्से के एकमुश्त सुधार के लिए डब्ल्यूआरटी फंड जमा करवाने के मामले में एनएचएआई को निर्देश दिए कि अनुमानों को स्वीकृत किया जाए और राज्य सरकार को फंड की प्रतिपूर्ति करें। कुल लागत 9.82 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
-गडकरी ने एनएचएआई को निर्देश दिए डबवाली से पानीपत तक ईस्ट-वेस्ट एक्सप्रेसवे के निर्माण की संभावनाएं तलाशी जाएं। इसके निर्माण से हरियाणा का पश्चिमी भाग जुड़ जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र व हरियाणा के पूर्वी भाग में त्वरित कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इस पर 5000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।