यूपी के रायबरेली में बृहस्पतिवार को अधिवक्ताओं ने लालगंज तहसील प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाकर हंगामा किया। बैसवारा अधिवक्ता एसोसिएशन के नेतृत्व में वकीलों ने प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि बिना उनका पक्ष सुने जून में 500 से अधिक मामलों में एकतरफा आदेश पारित कर दिए गए। संगठन के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौहान की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। तहसीलदार की मौजूदगी में नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि ऐसे माहौल में न्यायिक कार्य संभव नहीं है। विरोध कर रहे अधिवक्ताओं ने बताया कि तहसीलदार न्यायालय में 67 (1) से संबंधित वादों में बिना सुनवाई के फैसले सुना दिए गए। उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकांश मुकदमों की फाइलें निजी हित में निस्तारित की जा रही हैं। यह पूरी प्रक्रिया न्याय और विधि व्यवस्था का अपमान है। अधिवक्ताओं का कहना है कि न्यायालय या फिर अधिकारियों के निवास सभी जगह बाहरी लोगों का जमावड़ा रहता है। यह लोग पत्रावलियों से छेड़छाड़ करते हैं। अधिवक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि एक पक्षीय पारित किए गए आदेशों को वापस लेने तक वह सभी न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। बताया कि इस मामले को लेकर संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही जिलाधिकारी से मिलकर कार्रवाई की मांग करेगा। यदि वहां भी सुनवाई नहीं हुई तो वह आयुक्त से मिलकर अपनी बात करेंगे। प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश त्रिवेदी, डॉ. विनय भदौरिया, महामंत्री राजबहादुर मौर्य, दल बहादुर सिंह, वीरेंद्र वर्मा, अशोक शुक्ल, शिवशंकर पांडेय, रामनारायण श्रीवास्तव, कुलदीप सिंह, पंकज मिश्र व आलोक श्रीवास्तव मौजूद रहे।