केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 में किए गए संशोधन के खिलाफ उप श्रमायुक्त शमीम अख्तर को राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें काम के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करने और महिलाओं से रात्रि पाली में काम लिए जाने के फैसले का कड़ा विरोध किया गया है, इन फैसलों को संविधान के अनुच्छेद 21 और 43 का उल्लंघन बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की गई है।