कानपुर में आयोजित सीए गोष्ठी में विशेषज्ञों ने बताया कि आयकर अधिनियम 2025 के तहत अब री-असेसमेंट की प्रक्रिया अधिक जवाबदेह हो गई है। विभाग को नोटिस से पहले करदाता को जवाब का मौका देना होगा और समयसीमा का सख्ती से पालन करना होगा।
15 November 2026
14 November 2026
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