तहसील नौगढ़ के सभागार में चंद्रप्रभा बांध के सिंचाई विभाग की 1971 की एक पुरानी पत्रावली पर सुनवाई हुई। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे की अध्यक्षता में बड़उर गांव की जमीन संबंधित मामला की सुनवाई हुई। अधिशासी अभियंता सर्वेश चंद्र सिन्हा ने बताया कि किसानों का कहना है कि चंद्रप्रभा बांध 1954 में बना तो उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया लेकिन उन्हें मुआवजा 65 साल के बाद भी अभी तक नहीं मिला। जिलाधिकारी ने कहा, यदि कोई उस समय का गवाह है, तो वह आकर अपनी बात कहे। जिस पर 95 वर्षीय रामाज्ञा बुजुर्ग लाठी टेकते हुए जिलाधिकारी के पास हॉल में पहुंचकर अपनी बात बताई इसके अलावा बड़उर के वृद्ध लालमनी ने बताया कि हमारे पिताजी भी जमीन दिए थे मुआवजा की राशि मिला था लेकिन दादा रघुनंदन ने वापस कर दिया फिर भी हम लोगों की जमीन बंधे में चली गई और आज तक हम लोगों को ना ही मुआवजा मिला और ना ही जमीन हमारे दादाजी ने साढ़े सात बीघा जमीन सिंचाई विभाग में दिया था आज हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन जमीन नहीं मिला। जिलाधिकारी ने रामाज्ञा का बयान सुनने के बाद मामले की गहराई से जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा ऐसे पुराने और ऐतिहासिक मामलों में जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कृष्णानंद मौर्य के अलावा उप डीएफओ दिलीप कुमार श्रीवास्तव, उपजिलाधिकारी कुंदन राज कपूर, और सहायक अभियंता इंद्रमणि पाल, तहसीलदार सतीश कुमार, वन क्षेत्राधिकारी नौगढ़ संजय श्रीवास्तव, सहित काफी संख्या में किसान उपस्थित रहे।