बरहनी विकासखंड के खझरा गांव में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2010 में 55 लाख रुपये की लागत से बने राजकीय हाईस्कूल की हालत आज 2025 में भी बदहाल है। 16 वर्षों में न तो विद्यालय की बिल्डिंग पूर्ण हुई और न ही कार्यदायी संस्था ने शिक्षा विभाग को हैंडओवर किया। अधूरी बिल्डिंग में पढ़ाई जारी है, जिससे बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विद्यालय में कुल 9 कमरे हैं, जिनमें एक कमरे में सिर्फ फर्श बना है, जबकि बाकी सात कमरों में सिर्फ ईंट के टुकड़े डाल दिए गए हैं। एक कमरे में आज भी मिट्टी की ज़मीन है। न खिड़की है, न दरवाज़े और न ही बिल्डिंग की रंगाई-पुताई हुई है। फिर भी नौवीं कक्षा की पढ़ाई यहीं चल रही है। दसवीं कक्षा के छात्रों को पास के कंपोजिट विद्यालय में भेजा जाता है। कक्षा 9 में 25 और कक्षा 10 में 20 छात्र नामांकित हैं। विद्यालय में छह विषयों के लिए छह शिक्षक तैनात किए गए हैं, जो हर विषय का एक घंटा प्रतिदिन पढ़ाते हैं। शिक्षकों की तैनाती तो कर दी गई, लेकिन बुनियादी सुविधाएं अभी भी अधूरी हैं। इस पर सवाल उठता है कि क्या जरूरत थी बिना बिल्डिंग पूर्ण हुए शिक्षकों की तैनाती करने की। डीआईओएस चंदौली देवेंद्र सिंह ने कहा कि खझरा राजकीय विद्यालय मेरे संज्ञान में नहीं था। अब जानकारी मिल चुकी है, मैं तत्काल जांच कराऊंगा। यदि कार्यदायी संस्था ने अधूरा निर्माण किया है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पठन-पाठन में कोई बाधा न आए, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।