हिमाचल प्रदेश सरकार ने 'कैबिनेट रैंक' के दर्जे को वापस ले लिया है। अब बोर्ड, निगम और आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान सलाहकार और अन्य अधिकारियों के पास कैबिनेट रैंक नहीं रहा। इसे लेकर आज (मंगलवार को) आदेश जारी कर दिए है। वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जिस प्रकार केंद्र ने हिमाचल की आरडीजी काटी है, उसे देखते हुए प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैबिनेट रैंक वापस लिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे फैसले लिए जाएंगे।