हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, "2023 में महिला आरक्षण बिल पारित हो चुका था अगर इनकी मंशा ठीक होती तो 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देते। 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए इन्होंने विशेष सत्र बुलाया। मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आज से पहले आपने महिलाओं को मंच क्यों नहीं दिया?