प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी रविवार को जिले के दौरे पर रहीं। उन्होंने पदमपुरा गांव में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, सपोटरा विधायक हंसराज बालोती, दौसा प्रत्याशी जगमोहन मीना, करौली-धौलपुर प्रत्याशी इंदू देवी जाटव, जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन सहित प्रशासनिक अधिकारी और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।
समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार सत्ता बचाने में व्यस्त रही और सिर्फ दो साल बाद ही होटल में जाकर बैठ गई थी, जबकि भाजपा सरकार जनता के बीच रहकर विकास को गति दे रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने गांव-गांव तक विकास पहुंचाने का संकल्प लिया है।
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दीया कुमारी ने बताया कि करौली जिले में इस समय करीब 2225 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल सत्ता में बने रहना नहीं, बल्कि जनता की सेवा और विकास करना है।
पदमपुरा में बने नए पीएचसी के बारे में उन्होंने कहा कि अब ग्रामीणों को छोटे-मोटे इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार चाहती है कि स्वास्थ्य सुविधाएं गांव के द्वार तक पहुंचें। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
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ग्रामीणों से संवाद के दौरान उपमुख्यमंत्री ने उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने नए स्वास्थ्य केंद्र के लिए सरकार का आभार जताया। दीया कुमारी ने कहा कि भाजपा सरकार का एजेंडा जनता की सेवा और विकास है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे जनता की समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचाएं, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
समारोह में ग्रामीणों का उत्साह देखने लायक था। मंच पर पारंपरिक तरीके से स्वागत के बाद दीया कुमारी ने कहा कि यह जनता का स्नेह है, जो हमेशा याद रहेगा। उन्होंने लोकार्पण कार्यक्रम को बेहद सफल और उत्साहजनक बताया और कहा कि सरकार का प्रयास है कि स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं अंतिम छोर तक पहुंचें। पीएचसी और आंगनबाड़ी केंद्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।