भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में एसआईआर का प्रथम चरण पूरा हो गया है। मंगलवार को जिले की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने प्रेस को इसकी विस्तृत जानकारी दी।
कलेक्टर ने बताया कि SIR से पहले जिले में कुल 23 लाख 1 हजार 352 मतदाता पंजीकृत थे। वर्तमान में 20 लाख 43 हजार 521 मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा कराए हैं। इनमें से 19 लाख 86 हजार 758 मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जबकि 56 हजार 763 मतदाताओं की मैपिंग अभी शेष है।
2.57 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटे
SIR प्रक्रिया के दौरान 2 लाख 57 हजार 831 मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं हो पाए, जिसके चलते उनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इनमें 44 हजार 66 मृत मतदाता, 1 लाख 44 हजार 548 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 38 हजार 103 अनुपस्थित, 30 हजार 64 एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत और 1 हजार 50 अन्य श्रेणी में शामिल हैं।
सरदारपुरा विधानसभा में सबसे अधिक कटौती
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा में सबसे अधिक नाम हटाए गए हैं। यहां कुल 2 लाख 69 हजार 547 मतदाता थे। इनमें से 2 लाख 12 हजार 765 मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त हुए। 2 लाख 4 हजार 550 नामों की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जबकि 8 हजार 215 नामों की मैपिंग शेष है। सरदारपुरा में कुल 56 हजार 809 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल से हटाए गए हैं।
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ओसियां विधानसभा में सबसे कम नाम कटे
ओसियां विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 लाख 75 हजार 986 मतदाता थे। यहां 2 लाख 62 हजार 715 मतदाताओं के फॉर्म जमा हुए। 2 लाख 61 हजार 107 नामों की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जबकि 1 हजार 608 की मैपिंग बाकी है। केवल 13 हजार 271 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटे, जो जिले में सबसे कम हैं।
जिला कलेक्टर ने बताया कि फिलहाल ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है। जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति सही पाए जाने पर नाम पुनः मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम 2002 की एसआईआर सूची से मैप नहीं हो पाए हैं, उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत कर मैपिंग करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर उनके नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे।
कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि 2002 के बाद नागरिकता प्राप्त करने वाले पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन्हें नागरिकता नहीं मिली है, उनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। गौरतलब है कि जिले में लगभग 6 हजार पाक विस्थापित निवासरत हैं।