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Bhilwara News: विधायक ने जनसुनवाई से पूर्व निकाला जुलूस,कहा- शाहपुरा को विकसित बनाने में कोई कसर नहीं छोडूंगा

Wed, 12 Feb 2025 10:53 PM IST
भीलवाड़ा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ा

शाहपुरा में जिला बचाओ आंदोलन के 42 दिन पूरे होने के बाद पहली बार पहुंचे विधायक डॉ. लालाराम बैरवा ने जनता को भरोसा दिलाया कि शाहपुरा के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा, "मैं शाहपुरा का प्रतिनिधि हूं और यहां के सुख-दुख में बराबर का भागीदार हूं। शाहपुरा जिला समाप्त होने से मुझे भी गहरा दुख है, लेकिन वर्तमान में मैं राज्य सरकार का प्रतिनिधि हूं। पहले शाहपुरा को पूरी तरह विकसित किया जाएगा, उसके बाद जिला बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यदि प्रदेश में कोई नया जिला बनेगा, तो पहला शाहपुरा ही होगा।"

विधायक ने निकाला जुलूस, जनसुनवाई से पहले दिया संदेश
विधायक डॉ. बैरवा के शाहपुरा आगमन पर जुलूस निकाला गया, जो त्रिमूर्ति स्मारक स्थल तक पहुंचा। यहां उन्होंने बारहठ परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद जुलूस पंचायत समिति कार्यालय तक गया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक और जनसुनवाई आयोजित की गई। हालांकि, विधायक ने धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों से सीधे मुलाकात नहीं की, लेकिन शाम 5 बजे उन्होंने वार्ता के लिए पांच प्रतिनिधियों को भेजा।

विकास कार्यों का दिया भरोसा
जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक डॉ. बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में शाहपुरा में कई विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा, "आगामी बजट में शाहपुरा को बड़ी सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को आवश्यक प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, जिनकी घोषणाएं जल्द होंगी।" उन्होंने बताया कि कई नए विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजे गए हैं।

सामाजिक नेताओं की भागीदारी
इस अवसर पर नगर परिषद सभापति रघुनंदन सोनी, पूर्व प्रधान गोपाल गुर्जर सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए। नगर अध्यक्ष राजेंद्र बोहरा ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि शाहपुरा के विकास के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा।

जिला बचाओ आंदोलन जारी, सरकार से ठोस निर्णय की उम्मीद
शाहपुरा में जिला बचाने की मांग को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। जनता की अपेक्षाओं को देखते हुए सरकार से ठोस निर्णय की उम्मीद की जा रही है। अब यह देखना होगा कि विधायक के आश्वासनों पर जनता कितना भरोसा जताती है और सरकार कब तक इस दिशा में ठोस कदम उठाती है।
 

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