केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जालंधर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण को लेकर तीखा हमला बोला। उनके साथ उत्तर प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्या भी मौजूद रहीं। मनोहर लाल ने कहा कि लोकसभा में देश की आधी आबादी के साथ लंबे समय से अन्याय होता रहा है और कांग्रेस सरकारों ने कभी गंभीरता से महिला आरक्षण को लागू करने की कोशिश नहीं की। मनोहर लाल ने कहा कि जब-जब भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को राजनीति में 33 फीसदी आरक्षण देने की पहल की, तब-तब कांग्रेस और अन्य दलों ने बाधाएं खड़ी कीं। उन्होंने बताया कि 1970 के दशक से इस दिशा में प्रयास होते रहे, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण मामला आगे नहीं बढ़ सका। 1979 में पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई और कई राज्यों में इसे 50 फीसदी तक बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि 2023 में 128वें संविधान संशोधन के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला आरक्षण विधेयक लाया गया, लेकिन विपक्ष के रवैये के कारण इसे अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। अब सरकार 2029 से पहले इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।