एक और तो जहां देश के प्रधानमंत्री गरीब जनता को पीएम आवास योजना का लाभ देकर उनके सर पर छत का आसरा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीएम आवास योजना में बने इन आवासों को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ने के लिए मध्यप्रदेश का बुराहनपुर जिला प्रशासन नोटिस जारी कर रहा है। इसके विरोध में आवास योजना के हितग्राही गुरुवार को स्थानीय निगम कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने निगम प्रशासन से उन्हें मिले हुए नोटिस को रद्द कर उनके आवास को बचाये जाने की गुहार लगाई है।
उनका कहना था कि, जब उन्हें पीएम आवास योजना का फायदा दिया गया था, तब उनके सभी कागज़ातों को देखने और अधिकारियों ने मौका मुआयना करने के बाद ही आवास योजना की राशी जारी की थी। तो अब इस तरह से अचानक उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। इसके लिए तो उनके मकान बनाने से पहले ही अधिकारियों को इसकी पूरी जांच करनी थी। बता दें कि हाईकोर्ट में चल रहे एक मामले में कोर्ट से मिले निर्देशों के बाद, जिला प्रशासन के अमले ने पांडा रोल नाले का सीमांकन कराते हुए, वहां बने 41 अतिक्रमण को तोड़ने के नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें कई रसूखदारों के अतिक्रमण भी शामिल हैं ।
बुरहानपुर नगर स्थित सिंधी बस्ती के लालबाग रोड के पांडारोल नाले पर बीते दिनों जिला प्रशासन के अमले ने 41 अतिक्रमण चिन्हित किये थे, जिन्हें अब तोड़ने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि इनमें से कई नोटिस ऐसे लोगों को मिले हैं, जिन्होंने हाल ही में पीएम आवास योजना के तहत अपने मकान बनाए हैं, और इन मकानों को बनाने से पहले नगर निगम के अधिकारियों ने मौके पर जाकर स्थिति देखी थी, साथ ही दस्तावेजों की जांच की थी। जिसके बाद ही पीएम आवास योजना के लिए स्वीकृति मिली थी, और फिर उसकी राशि सरकार ने आवंटित की गयी थी, लेकिन अब अचानक इन मकानों को तोड़ने का नोटिस मिलने से यहां के रहवासी परेशान हैं और इसको लेकर गुरुवार को ये सभी रहवासी बुरहानपुर नगर निगम आयुक्त से मिलने पहुंचे थे, जहां पीड़ित लोगों ने नागर निगम आयुक्त को ज्ञापन देकर निगम अफसरों की लापरवाही से उनके पीएम आवास योजना के मकान टूटने के आरोप भी लगाये।
बता दें कि, बीते दिनों जिला प्रशासन के अमले द्वारा यहां के 41 अतिक्रमण चिन्हित किये गए थे, जिन्हें अब हटाया जा रहा है। इसको लेकर जिला कलेक्टर भाव्या मित्तल ने आदेश जारी किया था, जिसके बाद नाले की सरकारी भूमि पर पसरे अतिक्रमण को लेकर नगर निगम और राजस्व विभाग द्वारा सर्वे कराया गया था और अब अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई शुरू की गयी है। वहीं पांडारोल नाले के दोनों ओर शासकीय भूमि के खसरा नंबर 364-1, रकबा 4.38 हेक्टेयर पर भू माफियाओं सहित अवैध कॉलोनाइजरों और आसपास के रहवासियों ने पक्के निर्माण कर लिए हैं। इन अवैध निर्माणों के चलते नाला संकरा हो गया है, जिससे बारिश के दौरान जलभराव और नाले का सामान्य बहाव भी बाधित हो रहा है। यही नहीं, कुछ स्थानों पर तो कॉलोनियों की बाउंड्री वॉल बनाकर नाले की भूमि पर कब्जा किया गया है।