मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगने वाले साल 2028 के सिंहस्थ के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसको लेकर किसानों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश के बड़वानी जिले में इस विरोध की शुरुआत करते हुए, राष्ट्रीय किसान महासंघ ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। नायब तसीलदार को दिए इस ज्ञापन में इसके साथ ही फसल के भुगतान में हो रही देरी का भी मुद्दा उठाया गया है।
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बड़वानी जिले में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने मंगलवार को नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम दिया गया था। इस ज्ञापन को लेकर महासंघ के जिला महामंत्री अनिल इस्के ने बताया कि 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बिल पास करवाया है। इस बिल के तहत सिंहस्थ क्षेत्र के किसानों की आधी जमीन स्थाई रूप से ले ली जाएगी। इसके बाद इस जमीन पर कुंभ नगरी बनाई जाएगी। किसान इस मुफ्त जमीन अधिग्रहण किए जाने का विरोध कर रहे हैं।
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फसलों का भुगतान भी अटका
किसानों की दूसरी प्रमुख मांग रवि सीजन की फसलों से जुड़ी है। सरकार ने अभी तक पूरी फसल की खरीदी नहीं की है। जिन किसानों की फसल खरीदी गई है, उन्हें भी भुगतान नहीं मिला है। इसलिए शून्य प्रतिशत ब्याज की तारीख को 45 दिन आगे बढ़ाने की मांग की गई है। राजस्व विभाग में नामांतरण, बटवारा और इंद्राज दुरुस्ती के कई मामले लंबित हैं। किसानों का आरोप है कि राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से उन्हें अनावश्यक खर्च करना पड़ रहा है। महासंघ ने इन मामलों के जल्द निपटारे की मांग की है।