अमर उजाला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डीसीपी साइबर क्राइम अनिल कुमार यादव ने साइबर अपराध के तेजी से बढ़ते खतरे पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर 82 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं, जबकि वास्तविक मामलों की संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। पुलिस ने विभिन्न राज्यों में कार्रवाई करते हुए 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि फ्रीज और रिकवर की है। डिजिटल युग में लोग सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी साझा कर रहे हैं, जिसका फायदा साइबर ठग उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बैंक, फिनटेक और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को आई4सी (Indian Cyber Crime Coordination Centre) के माध्यम से एकीकृत किया गया है। डीसीपी साइबर क्राइम ने कहा कि साइबर अपराध की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसमें पीड़ित की उम्र, शिक्षा, आय या भौगोलिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती। पढ़े-लिखे अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, युवा, व्यापारी और ग्रामीण किसान तक साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जन-जागरूकता ही सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच है। मीडिया की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दौर में भी समाचार पत्रों और विश्वसनीय समाचार माध्यमों पर लोगों का भरोसा कायम है। सही, तथ्यात्मक और विस्तृत रिपोर्टिंग के माध्यम से आमजन को साइबर अपराध के प्रति जागरूक कर इस बढ़ते खतरे से काफी हद तक बचाया जा सकता है।