बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार को राजधानी दिल्ली में काम करने वाले अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग करने के अधिकार दिए थे.
17 November 2026
16 November 2026
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