तमिलनाडु की एम. के. स्टालिन सरकार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। उच्चतम न्यायालय ने सरकार के 10 बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया।
11 November 2026
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