अखिलेश यादव ने एक बार फिर एलपीजी गैस की कीमतों और आपूर्ति के मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों ने जनता को रोजगार देने, महंगाई कम करने और बेहतर सुविधाएं देने का वादा किया था, वही लोग आज इन बुनियादी समस्याओं को हल करने में असफल साबित हो रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग काम नहीं दे पाए, नौकरी नहीं दे पाए, वे आज बड़े-बड़े सपने दिखा रहे हैं। उनके मुताबिक आम जनता महंगाई और जरूरी चीजों की कमी से परेशान है, लेकिन सरकार केवल घोषणाओं और प्रचार में व्यस्त दिखाई देती है।
एलपीजी गैस को लेकर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों ने LPG का नया मतलब ही निकाल लिया है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अब LPG का मतलब “लापता गैस” हो गया है, क्योंकि कई जगहों पर लोगों को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना था कि गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और कई स्थानों पर सप्लाई की भी समस्या देखने को मिल रही है, जिससे आम परिवारों का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि रसोई गैस जैसी जरूरी चीज भी अब उनके लिए महंगी और मुश्किल होती जा रही है।
समाजवादी पार्टी प्रमुख ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं देने के बजाय केवल बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बार-बार यह कहा जाता है कि भारत को “विश्व गुरु” बनाया जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें हल करने की दिशा में पर्याप्त कदम दिखाई नहीं देते। अखिलेश यादव के अनुसार, जब तक महंगाई, बेरोजगारी और जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे बड़े दावे केवल भाषणों तक ही सीमित रहेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि जनता अब इन मुद्दों को समझने लगी है और सरकार से जवाब मांग रही है। अखिलेश यादव के बयान के बाद राजनीतिक माहौल में एक बार फिर बहस तेज हो गई है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं का कहना है कि सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि वास्तविक समस्याओं का समाधान अभी भी नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर, एलपीजी गैस की कीमतों और उपलब्धता का मुद्दा एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गया है और इसे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।