कर्नाटक में मुख्यमंत्री D. K. Shivakumar के नेतृत्व में गठित नई 13 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री शिवकुमार ने वित्त, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार जैसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास ही रखे हैं। इसके अलावा जिन विभागों का अभी तक आवंटन नहीं किया गया है, उनकी जिम्मेदारी भी फिलहाल मुख्यमंत्री के पास रहेगी। इसे सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण और नीति निर्धारण को मजबूत बनाए रखने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
नई सरकार में उपमुख्यमंत्री G. Parameshwara को राजस्व विभाग के साथ युवा सशक्तिकरण एवं खेल विभाग का प्रभार दिया गया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता Priyank Kharge को गृह विभाग जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग भी अपने पास बरकरार रखा है। राज्य की कानून-व्यवस्था और तकनीकी क्षेत्र के विकास में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मंत्रिपरिषद में K. J. George को ऊर्जा विभाग के साथ पर्यटन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। M. B. Patil के पास बड़े एवं मध्यम उद्योग विभाग बना हुआ है, जबकि Satish Jarkiholi लोक निर्माण विभाग का कार्यभार संभालते रहेंगे। K. H. Muniyappa को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है और Sharan Prakash Patil को चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली है।
राज्य की राजधानी Bengaluru के विकास को गति देने के उद्देश्य से Krishna Byre Gowda को ग्रेटर बंगलूरू अथॉरिटी (जीबीए) के तहत बंगलूरू शहरी विकास विभाग का प्रभार दिया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता Ramalinga Reddy को प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई विभाग सौंपा गया है। वहीं Bairathi Suresh परिवहन विभाग का नेतृत्व करेंगे और U. T. Khader को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
नई मंत्रिपरिषद में पूर्व मुख्यमंत्री Siddaramaiah के पुत्र और विधान परिषद सदस्य Yathindra Siddaramaiah को शहरी विकास विभाग सौंपा गया है। उनके अधीन शहरी जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड, शहरी अवसंरचना विकास एवं वित्त निगम तथा विभिन्न शहरी विकास प्राधिकरण कार्य करेंगे। इसके अलावा Eshwar Khandre को ग्रामीण विकास विभाग का जिम्मा दिया गया है। इस विभागीय बंटवारे के साथ मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने अपनी नई सरकार की प्रशासनिक रूपरेखा स्पष्ट कर दी है। सरकार का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण विकास, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में संतुलित और तेज़ प्रगति सुनिश्चित करना है।