दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने निजी कार्यालयों को 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ ऑन साइट काम करने की एडवाइजी जारी की है, बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम एहतियात के तौर पर लिया गया है, जिससे शहर में वाहनों की संख्या कम होगी और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण का असर घटेगा। सरकार ने निजी कंपनियों से एडवाइजरी मानने की अपील की है। कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) के निर्देशों के तहत सरकार ने ये कदम उठाया है। फिलहाल दिल्ली में ग्रैप स्टेज 3 लागू है। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि ग्रैप 3 के दौरान दिल्ली सरकार तेजी से कदम उठा रही है। सरकार का फोकस साफ हवा, पब्लिक हेल्थ और रियल टाइम मॉनिटरिंग पर है। सरकार लगातार हालात पर नजर रख रही है और खासकर बच्चों, बुजुर्गों और संवेदनशील समूहों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार पहले ही एमसीडी और दिल्ली सरकार के कार्यालयों के लिए अलग-अलग टाइमिंग लागू कर चुकी है। एमसीडी दफ्तर सुबह 8.30 से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 से शाम 6.30 बजे तक चलेंगे। इससे पीक टाइम में ट्रैफिक कम होगा और प्रदूषण स्तर पर भी असर पड़ेगा। यह व्यवस्था फरवरी तक जारी रहेगी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए चल रहे अभियानों के तहत 2,000 से ज्यादा प्रवर्तन कर्मी विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर 24 घंटे मैदान में सक्रिय हैं। अब तक 1,200 से अधिक कंस्ट्रक्शन साइट्स और उद्योगों का निरीक्षण किया है। इनमें से 200 से अधिक को शो कॉज नोटिस भेजे गए हैं और 50 साइट्स को तुरंत बंद करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं आपको ये भी बता दे की दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) (ग्रैप) के चरण 1 और चरण 2 के दौरान 14 अक्तूबर से 18 नवंबर के बीच प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) उल्लंघनों पर 84.98 करोड़ रुपये से अधिक के चालान जारी किए। यह राशि 84,981 चालानों से संबंधित है, जिनमें प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।