महागठबंधन का 'तेजस्वी प्रण' घोषणापत्र जारी करते हुए, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों और भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश कुमार को मात्र एक पुतला बनाकर रख दिया है और भाजपा उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रही है। तेजस्वी ने यहाँ तक कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही पुष्टि कर चुके हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं।
इसके विपरीत, तेजस्वी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है, जबकि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसकी आज तक कोई घोषणा नहीं हुई है। तेजस्वी यादव ने अपने घोषणापत्र के वादों को दिल से लिया गया 'प्रण' बताया और कहा कि वह जरूरत पड़ी तो प्राण झोंककर भी इन्हें पूरा करेंगे। उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका मकसद केवल सरकार बनाना नहीं है, बल्कि बिहार बनाना है और वह बिहार को अव्वल राज्य बनता देखना चाहते हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी शक्तियाँ बिहार को उप निवेश बनाना चाहती हैं, लेकिन उनका गठबंधन ऐसा होने नहीं देगा। साथ ही, उन्होंने कहा कि हमें पता है कि बिहार चुनाव में केंद्रीय बल क्यों लगाए जा रहे हैं, और अफसरों पर महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान कराने की योजना का भी आरोप लगाया, लेकिन मतदाताओं की सजगता पर विश्वास जताया।
किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी और मंडी व बाज़ार समितियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। संभाग, अनुमंडल और ब्लॉक स्तर पर मंडियाँ खोली जाएँगी। एपीएमसी अधिनियम को बहाल किया जाएगा। जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। जनसंख्या के अनुपात में 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए विधानमंडल द्वारा पारित एक कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। पंचायत और नगर निकायों में अति पिछड़े वर्गों के लिए वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए यह सीमा 16% से बढ़ाकर 20% की जाएगी, और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण में भी आनुपातिक वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी।