पाकिस्तान इन दिनों एक ऐसी राजनीतिक हलचल से गुजर रहा है जिसने पूरे देश की सत्ता-संरचना को हिला दिया है। सेना और सरकार द्वारा चार प्रांतों सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को तोड़कर 12 प्रशासनिक इकाइयों में बदलने की प्रस्तावित योजना ने देश में अंदरूनी असंतोष की आग को भड़का दिया है। इस्लामाबाद भले ही अपने कदम को “तेज प्रशासनिक सुधार” और “बेहतर शासन” के नाम पर पेश कर रहा हो, लेकिन प्रांतों के भीतर हालात कुछ और ही कहानी कह रहे हैं।
सिंध से लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक, कई राजनीतिक दलों, नागरिक समूहों और सामाजिक संगठनों ने इस प्रस्ताव को खुले तौर पर “पहचान मिटाने की कोशिश” और “स्वायत्तता की मांगों को खत्म करने की चाल” बताया है। दशकों से चले आ रहे आजादी और स्वायत्तता के आंदोलनों को खंडित करने की रणनीति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक कार्नेगी, वेस्ट एशिया एंड पाकिस्तान स्टडीज और इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप भी इस मामले को बेहद संवेदनशील मानते हैं। उनका आकलन साफ़ कहता है कि यदि यह पुनर्गठन होता है तो इससे विद्रोह और उग्र होगा और पाकिस्तान के बिखरने की संभावना निकट भविष्य में बेहद वास्तविक हो सकती है।
सरकार और सेना की रणनीति के अनौपचारिक खाके ने विवाद को और जटिल बना दिया है। योजना के अनुसार पंजाब को तीन हिस्सों उत्तर पंजाब, मध्य पंजाब और दक्षिण पंजाब में बांटा जाएगा। सिंध को कराची-सिंध, मध्य सिंध और ऊपरी सिंध में विभाजित किया जाएगा। ठीक इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा को उत्तर केपी, दक्षिण केपी और आदिवासी खैबर प्रांत में बदलने की योजना है। बलूचिस्तान, जो पहले से ही पाकिस्तान के भीतर सबसे ज्यादा उथल-पुथल का सामना कर रहा है, उसे पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी बलूचिस्तान में बांटा जाना प्रस्तावित है।