शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को मिलने वाली आरडीजी बंद होने के बाद प्रदेश सरकार ने आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए विभिन्न टैक्सों में बढ़ोतरी की है, जिसमें एंट्री टैक्स भी शामिल है। कहा कि पहाड़ी प्रदेश हिमाचल को वर्ष 1950 यह ग्रांट बंद मिल रही थी, ऐसे में आज हिमाचल भाजपा नेताओं को पार्टीबाजी छोड़ हिमाचल के हक की आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने प्रदेश की कमजोर आर्थिक स्थिति का हलावा देते हुए भाजपा सांसदों से हिमाचल की मदद करने की गुहार भी लगाई। प्रदेश में शून्य दाखिले व कम संख्या वाले शिक्षण संस्थानों को बंद और मर्ज को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि शून्य दाखिले वाले स्कूल हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, भारत के अन्य राज्यों में भी बंद हुए हैं। केंद्र की एनडीए सरकार ने स्वयं अपने कार्यकाल में अब तक 90 हजार स्कूलों को बंद और मर्ज किया हैं। उनकी सरकार ने प्रदेश में अब तक 1300 स्कूलों को बंद किया है, जिसमें शून्य दाखिले हुए थे। देशभर में इसका एक कारण जन्म दर में आई गिरावट भी माना जा रहा है।