तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि केंद्र सरकार आपदा की इस घड़ी में भी आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश की अनदेखी कर रही हैं। केंद्र सरकार ने भूस्खलन जैसी घटनाओं से निपटने के लिए एसडीआरएफ के तहत विभिन्न राज्यों को एक हजार करोड़ से अधिक की राशि दी, लेकिन इसमें भी हिमाचल प्रदेश की पूरी तरह से अनदेखी की गई। कहा कि एसडीआरएफ के तहत असम को 375 करोड़, मणिपुर को 29 करोड़, केरल को 153 करोड़, मेघालय को 30 करोड़, मिजोरम को 22 करोड़ रुपए, उत्तराखंड को 455 करोड़ रुपये जारी किए गए है लेकिन हिमाचल प्रदेश को आपदा की इस घड़ी में भी कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्र के भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा क्षेत्र के साथ भी भेदभाव किया गया। कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, लेकिन उसके बाद भी हिमाचल प्रदेश की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री भी प्रदेश का पक्ष भारत सरकार के समक्ष रखने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। उन्होंने करसोग में आपदा प्रभावितों का हौंसला बढ़ाते हुए कहा कि करसोग के आपदा प्रभावितों की भी उसी समान मदद की जाएगी जैसी सराज विधानसभा क्षेत्र में की जाएगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों की बहाली और निर्माण कार्य में तकनीक का अधिक उपयोग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र सरकोल, कुट्टी और पुराना बाजार का दौरा भी किया और प्रभावित परिवारों से मिले। इस त्रासदी में अपने परिजनों को खोने वाले परिवार के सदस्यों से भी मिले। उन्होंने प्रभावित परिवारों को ढाढस बंधाया। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर करसोग में निर्माणाधीन आईटीआई भवन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। वहीं, ने प्राथमिक विद्यालय कुट्टी का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर एपीएमसी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, कांग्रेस नेता महेश राज, एसडीएम गौरव महाजन, डीएसपी गौरवजीत सिंह व अन्य मौजूद रहे।