लोक निर्माण विभाग व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा आरडीजी बंद करने से हिमाचल में पैदा हुए आर्थिक संकट भी सरकार के संकल्पों को पूरा करने से रोक नहीं सकते हैं। साथ ही प्रदेश के डेढ़ लाख कर्मचारियों की ओपीएस भी किसी सूरत में बंद की जाएगी। यह बात उन्होंने आज मंडी में आयोजित जिला स्तरीय हिमाचल दिवस के मौके पर अपने संबोधन के दौरान कही। इस मौके पर उन्होंने आरडीजी को छोटी सी ग्रांट करार देते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के बीच क्षेत्रवाद और दलगत की राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का भी अपना प्रयास जारी रखेगी। अपने संबोधन में मंडी के सकारघाट में युवती हत्याकांड मामले पर शोक व्यक्त करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बढ़ते सिंथेटिक ड्रग्स के मामलों के बीच समाज को कलंकित करने वाली ऐसी सोच को आज ही दफन कर देना चाहिए। हिमाचल को वीरभूमि और देवभूमि से जाना जाता है और इन्ही नामों से आगे भी हिमाचल जाना जाए, इसके लिए नशे पर पूर्ण रूप से फुल स्टॉप लगना जरूरी है। एनसीओआरडी से प्राप्त आंकड़ो के अनुसार आज देश की 2.1 प्रतिशत आबादी सिंथेटिक ड्रग्स का शिकार है, जो हमारे समाज के लिए बड़ी चिंता का विषय है। मंडी में बढ़ती अपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि यहां के मुख्य चौराहों पर आधुनिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे। इससे जहां पुलिस के हाथ मजबूत होंगे, वहीं अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वालों भी बच नहीं सकेंगे। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि रक्षा और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भुभू जोत टनल का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू होने वाला है। इन दिनों इसकी डीपीआर बनाने का कार्य चला हुआ है। उनके द्वारा केंद्र सरकार के मंत्रियों से बार-बार मुलाकात करने के उपरांत आज यह प्रोजेक्ट धरातल पर उतरने वाला है। इसके साथ ही पीएमजीएसवाई-4 के तहत वे केंद्र से हिमाचल की 1538 सड़कों लिए 294 परियोजनाओं की मंजूरी करवाने में भी प्रदेश सरकार सफल हुई है। इसके तहत प्रदेश में सड़कों के रखरखाव व निर्माण पर 2400 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए जनता से स्वेच्छा से भूमिदान करने की भी अपील की।