भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला कमेटी मंडी द्वारा आज सेरी चांदनी में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मार्क्सवादी के जिला सचिवालयमंडल सदस्य ने कहा कि भाजपा-नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संसद में ‘विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी–जी राम जी, 2025’ बिल को संसद में पारित कर दिया है। इस विधेयक का नाम ही इसके असली इरादों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि खोखले नारों की आड़ में मेहनतकश ग्रामीणों के संघर्ष से हासिल ‘काम के अधिकार’- मनरेगा को कमजोर करने की खतरनाक साज़िश रची जा रही है। यह बिल मांग-आधारित अधिकार को एक सरकारी योजना में बदलकर राज्यों पर वित्तीय बोझ डालता है और बजट कटौती, मजदूरी में देरी और प्रशासनिक बाधाओं के बाद यह सबसे बड़ा हमला है।उन्होंने कहा कि मजदूर-विरोधी, कॉरपोरेट-परस्त इस कानून के खिलाफ सड़कों पर एकजुट संघर्ष किया जाएगा। क्योंकि यह देश के करोड़ ग्रामीणों को प्रभावित करने वाला कानून है इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कमजोर हो जाएगी और ग्रामीण लोग बेरोजगारी की और अधिक मार झेलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस कानून के तहत अपनी जिम्मेवारी से भी पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। इस कानून के तहत केंद्र 60% हिस्सेदारी व राज्य को 40% हिस्सेदारी देनी होगी। जो की संभव नहीं है पहले ही मनरेगा की बजट में लगातार कटौती कर मनरेगा को कमजोर किया गया और वादे किए जा रहे हैं कि 125 दिन रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस कानून का पूर्ण रूप से विरोध करती है और केंद्र सरकार से इस कानून को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग करती है नहीं तो आने वाले समय में आम जनता के साथ मिलकर इस आम जनता विरोधी कानून को खत्म करने के लिए मजबूत आंदोलन किया जाएगा।