सराज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता जगदीश रेड्डी ने केंद्र की एनडीए सरकार पर हिमाचल प्रदेश की निर्वाचित सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर करने के प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरडीजी यानी राजस्व घाटा अनुदान को रोकना राज्य सरकार पर दबाव बनाने और विकास कार्यों की गति प्रभावित करने की एक सोची-समझी रणनीति है। मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता में रेड्डी ने कहा कि इसके बावजूद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने विकास और जनहित कार्यों की रफ्तार नहीं रुकने दी। उन्होंने कहा कि हालिया वर्षों में भीषण प्राकृतिक आपदाओं से राज्य की अर्थव्यवस्था और आधारभूत ढांचे को भारी क्षति पहुंची, लेकिन सरकार ने राहत, पुनर्वास, सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा और जनकल्याण योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए मजबूती से काम किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर संभव तरीके से हिमाचल की सरकार को कमजोर करना चाहती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने राजनीतिक दबावों के आगे झुकने के बजाय जनता के हितों को सर्वोपरि रखा। इसी कारण आपदा के बाद भी विकास की गति थमी नहीं।