प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने शनिवार को हमीरपुर में प्रेस वार्ता की। इसकी अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा ने की। यूनियन के ऊपर धर्मशाला के विधानसभा सदस्यों को निर्देशक मंडल में अनुमोदित किए गए टेंडर के बारे जानकारी देने का आरोप लगाया है गया है जो निराधार है। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि यूनियन का अपना इतिहास रहा है और वह ऐसे मामलों में नहीं पड़ती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले की जांच करने की मांग की है। उन्होंने प्रबंधन वर्ग पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपनी नाकामियों को कर्मचारियों पर डाल रहे हैं। जिस तरह से बैठक की कार्रवाई बाहर हुई और मिनिट्स ऑफ मीटिंग बाहर हुए हैं, उससे जाहिर है कि यह जानकारी उच्चस्तर से ही बाहर हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले की जांच कराने की भी मांग की है। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 12 लाख बिजली उपभोक्ताओं भी को मुफ्त बिजली दी जा रही है, ऐसे में इन उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटरिंग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। स्मार्ट मीटरिंग पर 3100 करोड़ रुपये तथा प्रणाली सुधार पर स्वीकृति से ऊपर के खर्चे का प्रदेश के उपभोक्ताओं पर लगभग 100 रुपये प्रति माह अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बिजली स्मार्ट मीटर के रख-रखाव का कार्य निजी हाथों में चले जाने से उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण में अनावश्यक देरी होगी।