चार लेवर कोड को रद्द करने की मांग को लेकर भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू जिला कमेटी हमीरपुर की ओर से सब्जी मंडी से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। उपायुक्त हमीरपुर गंधर्वा राठौड़ के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन प्रेषित किया। सीटू जिला कमेटी हमीरपुर के सचिव जोगिंद्र कुमार ने बताया कि सरकार ने मजदूरों के लिए बनाए गए 44 श्रम कानूनों को खत्म कर दिया है। मजदूरों को यूनियन बनाने, अपनी मांगों के लिए धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि करने पर जेल, व जुर्माना का फरमान जारी किया है। इससे मजदूर अपनी मांगों के लिए भी आवाज नहीं उठा पाएंगें। सभी विभागों में आउटसोर्स के आधार पर मजदूर रखकर केंद्र और राज्य सरकार उनका शोषण कर रही है। आज अगर मजदूर अपने हक के लिए हड़ताल करता है तो उस पर केंद्र सरकार देशद्रोह का मुकदमा दायर कर रही है। आंगनबाड़ी, मिड डे मिल, आशा कार्यकर्ता को वेतन ना देकर मानदेय दिया जा रहा है। महंगाई बढ़ने पर इनका कोई वेतन नहीं बढ़ता। केंद्र की सरकार ने हाल ही में अमरीका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता किया है जिससे देश में अमरीका से अनाज, दूध व अन्य वस्तुएं यहां बेची जाएंगी। देश का किसान, दूध उत्पादक, फल उत्पादक बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने मांग की है कि मजदूरों के 44 श्रम कानूनों को रद्द करने का निर्णय वापिस लिया जाए। आंगनबाड़ी, मिड डे मील और आशा कार्यकर्ता को सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 26000 रुपये दिया जाए। मनरेगा को बहाल किया जाए। भारत-अमरीका मुक्त व्यापार समझौता रद्द किया जाए। प्रदेश में स्मार्ट मीटर न लगाए जाएं। इस अवसर पर काफी संख्या में यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।